आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट की सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा, आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं।
इसके अलावा, बजट में आयकर विभाग को और अधिक शक्तियां देने की घोषणा की गई है, ताकि वे कर चोरी के मामलों पर और अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बदलाव वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होंगे।

